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इन लोगों को नहीं मिल सकेंगे पीएम किसान योजना के 6,000 रुपये, जानें कारण

PM-Kisan Samman Nidhi: केंद्र सरकार द्वारा हर साल किसानों को 6,000 रुपये की आर्थिक मदद मुहैया कराती है. यह पैसा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) के तहत दिया जाता है. इस योजना में किसानों के खाते में साल में तीन बार 2000-2000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं.

इन किसानों को मिलता है पैसा (PM-Kisan)
पीएम-किसान सम्मान निधि योजना को दो चरणों में लागू किया गया था. पहले इसके दायरे में केवल छोटे और सीमांत किसानों को लाया गया था. जिन किसानों के पास केवल दो हेक्टेयर की भूमि थी, उनके खाते में ही पैसे ट्रांसफर किए गए.

इसके बाद पीएम-किसान योजना में बदलाव करते हुए देश के सभी किसानों को इस योजना के दायरे में लाया गया. फिलहाल इस योजना से देश के 14.5 करोड़ किसान दायरे में आते हैं.

इन किसानों को नहीं मिलता फायदा
लेकिन कुछ किसान (Farmers) ऐसे भी हैं जिन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया गया है. PM-KISAN योजना से बाहर किए जाने वाले किसानों में संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पद संभालने वाले किसान परिवार, राज्य या केंद्र सरकार के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी और साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सरकारी स्वायत्त निकाय शामिल हैं.

डॉक्टर, इंजीनियर और वकील के साथ-साथ रिटायर लोग जिन्हें 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन मिल रही है और जो इनकम टैक्स देते हैं, उन्हें इस स्कीम से बाहर रखा गया है.

किसानों की आमदनी बढ़ाने का टारगेट (Farmers Income)
बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए तमाम उपाय कर रही है. इसके लिए किसानों को उन्नत किस्म के बीज, खाद मुहैया कराना. मंडी कानूनों में बदलाव करना जैसे कदम शामिल हैं.

उर्वरक सब्सिडी का ऐलान किया (Fertilizer Subsidy)
किसानों को राहत पहुंचाने की कड़ी में केंद्र सरकार ने किसानों को 65,000 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी (Fertilizer Subsidy) देने की घोषणा की है. किसानों को आगामी फसल सत्र के दौरान उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने 65,000 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं.

गेहूं के बीज पर मिलेगी 50 परसेंट सब्सिडी (Wheat Seed Subsidy Policy)
पंजाब सरकार (Punjab Government) ने रबी सीजन के लिए गेहूं के बीज पर 50 फीसदी की सब्सिडी देने का ऐलान किया है. पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) ने रबी सीजन (Rabi Season) में किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी पर प्रमाणित गेहूं के बीज उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग की ‘गेहूं बीज सब्सिडी नीति 2020-21’ (Wheat Seed Subsidy Policy) को मंजूरी दी.

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