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इस साल ‘किसान स्पेशल’ बजट लाएगी सरकार, कृषि के लिए होंगे ये बड़े ऐलान!

Agriculture loan in Budget 2021: सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी (Farmers Income) करने के मकसद को ध्यान में रखते हुए कृषि लोन (Agriculture loan) का टारगेट 2021-22 के बजट में बढ़ाकर करीब 19 लाख करोड़ रुपये कर सकती है. बजट एक फरवरी को पेश किया जाएगा. जानकार बताते हैं कि चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार ने किसानों के कर्ज का लक्ष्य 15 लाख करोड़ रुपये रखा है.

सूत्रों ने कहा कि सरकार कृषि सेक्टर के लिए हर साल कर्ज का लक्ष्य बढ़ाती रही है और इस बार भी 2021-22 के लिये लक्ष्य को बढ़ाकर करीब 19 लाख करोड़ रुपये किया जा सकता है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (finance minister Nirmala Sitharaman) ने 2020-21 का बजट पेश करते हुए कहा था कि कृषि क्षेत्र को कर्ज देने के मामले में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFC) और सहकारी बैंक काफी एक्टिव रहे हैं. नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक) पुनर्वित्त योजना का आगे और विस्तार किया जाएगा. वित्त वर्ष 2020-21 के लिये कृषि कर्ज का लक्ष्य 15 लाख करोड़ रुपये रखा गया है.

एग्री लोन में लगातार हो रहा है इजाफा (Agriculture loan)
सूत्रों के मुताबिक, कृषि कर्ज प्रवाह में साल-दर-साल इजाफा हो हुआ है. जो भी टारगेट रखे गए, लोन बांटने का काम उससे अधिक ही रहा है. साल 2017-18 में किसानों को 11.68 करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया जबकि लक्ष्य 10 लाख करोड़ रुपये का ही था. इसी तरह 2016-17 में 10.66 लाख करोड़ रुपये फसल ऋण वितरित किए गए. यह नौ लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य से कहीं अधिक था.

सूदखोरों से बचाव (farm credit target)
सूत्रों के अनुसार, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये कर्ज जरूरी है. बैंकों से कर्ज आसानी से मिलने पर किसानों को महाजनों और सूदखोरों से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती और अधिक ब्याज नहीं चुकाना पड़ता.

सामान्य रूप से कृषि ऋण पर ब्याज 9 फीसदी रहता है लेकिन सरकार ब्याज सहायता उपलब्ध कराती है ताकि कम समय के लिए खेती के लिए ऋण सस्ती दरों पर किसानों को मुहैया हो और कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिले.

4 फीसदी पर मिलता है किसानों को लोन (farm loan interest rates)
सरकार किसानों को 2 फीसदी ब्याज सहायता मुहैया कराती है ताकि उन्हें छोटी अवधि के लिए 3 लाख रुपये तक का कर्ज 7 प्रतिशत ब्याज पर मिल सके. इसके अलावा तीन फीसदी की सहायता उन किसानों को दी जाती है जो कर्ज का भुगतान समय पर करते हैं. इससे ब्याज 4 प्रतिशत बैठता है.

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