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क्या महंगा, क्या सस्ता हुआ: सोना-चांदी सस्ता होगा; मोबाइल फोन हाेंगे महंगे, पढ़ें Budget की बड़ी बातें

नई दिल्‍ली
वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डायरेक्‍ट टैक्‍स देने वालों को आम बजट 2021 में कोई राहत नहीं दी है। सरकार ने शराब, काबुली चना, मटर, मसूर की दाल समेत कई उत्‍पादों पर कृषि इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर सेस लगाने की भी घोषणा की है। वित्‍त मंत्री ने इस साल कस्‍टम्‍स में 400 से ज्‍यादा छूटों की समीक्षा करने का प्रस्‍ताव दिया है। वित्‍त मंत्री ने अप्रत्‍यक्ष करों में बदलाव की घोषणा जरूर की है। कई तरह के कच्‍चे माल पर कस्‍टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। कुछ स्‍टील उत्‍पादों पर ड्यूटी हटा दी गई है। इसके अलावा कॉपर स्‍क्रैप पर ड्यूटी को 5% से घटाकर 2.5% कर दिया गया है। मोबाइल्‍स के कुछ पार्ट्स पर अब 2.5% ड्यूटी चुकानी होगी। आइए जानते हैं बजट के बाद क्‍या महंगा और क्‍या सस्‍ता होने वाला है।

क्‍या हुआ महंगा?

  • कॉटन
  • सिल्‍क
  • प्‍लास्टिक
  • लेदर
  • इलेक्ट्रॉनिक्‍स आइटम्‍स
  • ऑटो पार्ट्स
  • सोलर प्रॉडक्‍ट्स
  • मोबाइल
  • चार्जर
  • इम्‍पोर्टेड कपड़े
  • रत्‍न (जवाहरात)
  • LED बल्‍ब
  • फ्रिज/एसी
  • शराब

क्‍या हुआ सस्‍ता?

  • नायलॉन के कपड़े
  • लोहा
  • स्‍टील
  • कॉपर आइटम्‍स
  • सोना
  • चांदी
  • प्‍लेटिनम

एग्री इन्‍फ्रा सेस भी लगेगा
बजट 2021 में टैक्स ऑडिट की लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि पेंशन से होने वाली कमाई पर अब टैक्स नहीं देना होगा। कुछ सामानों पर एग्रीकल्चर इन्फ्रा सेस लगाया जाएगा जिसका लाभ किसानों को दिया जाएगा। लोन के 1.5 लाख रुपए तक की राशि पर ब्याज पर छूट की स्कीम एक साल बढ़ा दी गई है।

बीमा सेक्‍टर में FDI लिमिट बढ़ी
सरकार ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश(FDI) की सीमा बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है। इस कदम का उद्देश्य विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सभी वित्तीय उत्पादों के लिए निवेशक चार्टर पेश किया जाएगा। यह सभी वित्तीय निवेशकों का अधिकार होगा। सीतारमण ने कहा कि नए ढांचे के तहत ज्यादातर निदेशक और बोर्ड तथा प्रबंधन स्तर के अधिकारी निवासी भारतीय होंगे। कम से कम 50 प्रतिशत निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे। इसके अलावा मुनाफे का एक निश्चित प्रतिशत सामान्य आरक्षित निधि के रूप में रखा जाएगा।

उज्ज्वला योजना में एक करोड़ और लाभार्थी होंगे शामिल
वित्‍त मंत्री ने कहा कि मुफ्त रसोई गैस एलपीजी योजना (उज्ज्वला) का विस्तार किया जाएगा। एक करोड़ और लाभार्थियों को इसके दायरे में लाया जाएगा। घरों में पाइप के जरिए गैस पहुंचाने और वाहनों को सीएनजी मुहैया कराने के सिटी गैस वितरण नेटवर्क का विस्तार कर 100 और जिलों को इसके दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सामान्य वहन क्षमता के नियमन की खातिर परिवहन प्रणाली आपरेटर (TSO) की भी घोषणा की।

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