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चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा, चार लाख नियोजित शिक्षकों को होगा खूब फायदा

बिहार में नीतीश सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले नियोजित शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है। मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में नियोजित शिक्षकों के वेतन में 22 प्रतिशत की वृद्धि और सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। करीब चार लाख नियोजित शिक्षकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। नियोजित शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ एक अप्रैल 2021 से मिलेगा। नीतीश कैबिनेट के इस फैसले के बाद सरकार के खजाने पर 2765 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। अभी नियोजित शिक्षकों के वेतन में 820 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं।

ईपीएफ, प्रमोशन और स्वैच्छिक ट्रांसफर का मिलेगा लाभ

नीतीश कैबिनेट की तरफ से सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद शिक्षकों को इम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड(ईपीएफ), प्रमोशन, स्वैच्छिक स्थानांतरण समेत कई सुविधाओं का लाभ अब मिल सकेगा। नीतीश कैबिनेट की तरफ से इस पर मुहर लगने के बाद नियोजित शिक्षकों में खुशी की लहर है। सभी शिक्षक सरकार के फैसले से खुश हैं।

सरकार के फैसले के मुताबिक ईपीएफ में 12-12 फीसदी का अंश दिया जाएगा। सरकार 12% अपने हिस्से से देगी। संयुक्त सीमित परीक्षा के माध्यम से नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन मिलेगा। इसके साथ ही मौत के बाद परिजनों को अनुकम्पा पर नौकरी भी मिलेगी। कैबिनेट ने खिलाड़ी नियुक्ति नियमावली संशोधन 2020 पर भी मुहर लगा दी है। इसे खिलाड़ियों को भी नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर गांधी मैदान में आयोजित समारोह में यह घोषणा की थी कि नियोजित शिक्षकों के लिए सरकार जल्द ही नई सेवा शर्त नियमावली लागू करेगी। शिक्षकों को एम्पलाइज प्रोविडेन्ट फंड (ईपीएफ) का भी लाभ दिया जाएगा। घोषणा के महज तीन दिन बाद कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई।

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