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ट्विटर के टॉप अधिकारी होंगे गिरफ्तार? बड़ी कार्रवाई की तैयारी में मोदी सरकार

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर मोदी सरकार बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है. सरकार की चेतावनी के बाद भी ट्विटर सुधरने का नाम नहीं ले रहा है. अब इस मामले को लेकर सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है. खबर आ रही है कि आदेशों का पालन न करने की स्थिति में ट्विटर के कुछ टॉप अधिकारियों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है. सरकार ने कंपनी से भड़काने वाले ट्विट्स सेंसर करने की मांग की थी. सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसे अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई पर किसी भी तरह की समझौता नहीं होगा.

अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने कहा है कि इस मामले में ‘सब्र खत्म होता जा रहा है.’ भारत ने बीते बुधवार को ट्विटर को कंटेट हटाने के संबंध में फटकार लगाई थी. सरकार ने यह साफ कर दिया था कि कंपनी को स्थानीय कानूनों का पालन करना होगा. वहीं, कई सांसदों ने अपने समर्थकों से स्वदेशी ऐप कू का इस्तेमाल करने की अपील की है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्विटर इस मामले को अदालत में ले जाने पर विचार कर रही है. कंपनी ने इसके लिए अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला दिया है. कंपनी ने आंशिक रूप से आदेश मानते हुए सरकार की तरफ से बताए गए करीब आधे अकाउंट्स बंद कर दिए हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव ने ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी ट्विटर के वाइस प्रेसिडेंट मोनीक मेश और डिप्टी जनरल काउंसल और वाइस प्रेसिडेंट लीगल जिम बेकर के साथ वर्चुअल तरीके से बैठक की थी.

इस बैठक के बाद मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी किया गया था. बयान में कहा गया ‘जिस तरह से ट्विटर ने अनिच्छा, अनजाने और देरी के साथ आदेश के खास हिस्सों का पालन करने के मामले में सचिव ने ट्विटर नेतृत्व को लेकर काफी निराशा जताई है. उन्होंने इस मौके पर ट्विटर को यह याद दिलाया है कि भारत में संविधान और कानून सर्वोच्च हैं. यह उम्मीद की जाती है कि जिम्मेदार संस्थाएं न केवल इस बात की पुष्टि करेंगी, बल्कि यहां के कानूनों का पालन भी करेंगी.’

वहीं, बुधवार (10 फरवरी) गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा को लेकर भी ट्विटर ने अपना बयान जारी किया है. बयान में कहा गया कि 26 जनवरी के बाद से ही ट्विटर की ओर से काफी ऐसी सामग्री को हटाया गया है, जो नियमों का उल्लंघन करती है और माहौल को बिगाड़ने का काम करती है. इस दौरान भी 500 ट्विटर अकाउंट्स को सस्पेंड किया गया, कुछ हैशटेग पर रोक लगाई गई.

हालांकि, ट्विटर ने अपने जवाब में ये भी लिखा है कि उनकी ओर से किसी मीडिया हाउस, पत्रकार, एक्टिविस्ट या नेता का अकाउंट बंद नहीं किया गया है. उन्हें लगता है कि भारतीय कानून के तहत उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार है. अब ऐसे में सरकार ने ट्विटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मन बना लिया है.

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