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बिहार में बच्चों के दिल का होगा मुफ्त इलाज, नीतीश सरकार ने ये 9 बड़े फैसले लिए

मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की मीटिंग में कुल 9 एजेंडों पर मुहर लगी है। इसमें नीतीश सरकार की ओर से कई बड़े फैसले लिए गए हैं। ‘बाल हृदय योजना’ के तहत बच्चों के दिल के इलाज की फ्री व्यवस्था तय की है। बिहार में चल रहे व्यावसायिक पैसेंजर वाहनों के मालिकों को राहत मिली है। विभिन्न विभागों में कुल 169 पदों के सृजन के संबंध में स्वीकृति दी गई है। होमगार्ड जवानों को भी ग्रेड-पे का लाभ देने का निर्णय लिया गया है।

बच्चों के दिल के मुफ्त इलाज का फैसला

‘बाल हृदय योजना’ के तहत बच्चों के दिल के छेद का इलाज अब फ्री हो सकेगा। जांच और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी मिलेगी। बिहार सरकार के इस फैसले से गरीब परिवारों को काफी राहत तो मिलेगी, लेकिन हर्ट के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल IGIC में पेडियाट्रिक हर्ट सर्जन हैं ही नहीं। पटना एम्स में भी ऐसे डॉक्टर नहीं हैं।

व्यावसायिक पैसेंजर वाहनों को राहत

बिहार में रजिस्टर्ड या स्थायी परमिट के आधार पर चल रहे व्यावसायिक पैसेंजर वाहनों के मालिकों को राहत मिली है। उन्हें 6 जुलाई 2020 से लेकर 6 सितम्बर 2020 तक के 63 दिनों का रोड टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा बाकी सभी रजिस्टर्ड वाहनों के 21 मार्च 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक का रोड टैक्स जमा नहीं करने पर लगने वाले जुर्माने की राशि माफ़ की गई है।

कुल 169 पदों के सृजन को स्वीकृति

बैठक में राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज और हॉस्पिटल, पटना के 14 विभागों में गैर शैक्षणिक कर्मियों के 26 पद के सृजन के संबंध में स्वीकृति दी गई है। वहीं, क्षेत्रीय जिला अभियोजन कार्यालयों एवं अनुमंडल अभियोजन कार्यालयों के लिए विभिन्न कोटि के कुल 143 अतिरिक्त पदों के सृजन एवं पुनर्गठन की मंजूरी दी गई है।

पे ग्रेड वाले 400 से अधिक होमगार्ड जवानों को मिलेगा लाभ

बिहार सरकार ने पे स्केल वाले होमगार्ड जवान को लाभ देने के फैसले पर मुहर लगा दी है। सरकार के इस फैसले के बाद बिहार गृह रक्षा वाहिनी के पे ग्रेड वाले सिपाही, अधिनायक और अधिनायक ग्रेड-1 के करीब 400 से अधिक लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा।

पे ग्रेड में लाभ का यह मामला पिछले कई सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ था। होमगार्ड एसोसिएशन के सुदेश वार के अनुसार बिहार पुलिस के तर्ज पर वैतनिक होमगार्ड के नए सिपाही को 26 हजार और पुराने को 35 हजार के करीब की सैलरी मिल रही है। जबकि, अधिनायक को पुलिस के हवलदार के तर्ज पर 35 से 40 और अधिनायक ग्रेड-1 को एएसआई के तर्ज पर 50 से 55 हजार के करीब की सैलरी सरकार की तरफ प्रदान की जा रही है। साल 2000 से पहले के पे ग्रेड वालों को इसका फायदा साल 2006 से मिलेगा। सरकार का यह फैसला होमगार्ड के उन जवानों के लिए नहीं है, जो 774 रुपए प्रतिदिन पर ड्यूटी करते हैं।

स्मार्ट सिटी कंपनियों के एक ही हेड

बिहार की चार स्मार्ट सिटी के विकास के लिए बनी कंपनियों के अब एक ही अध्यक्ष होंगे। भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर और बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अध्यक्ष अब नगर एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव/सचिव होंगे। पहले इन चार पदों पर स्थानीय प्रमंडलीय आयुक्तों को नामित किया जाता था।

कैबिनेट ने अन्य जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, वे हैं :

  • जमीनों के विशेष सर्वेक्षण में लगे संविदा कर्मियों के वेतन के लिए 168 करोड़ स्वीकृत।
  • ग्राम पंचायतों में कार्यपालक सहायकों के मानदेय के लिए 130 करोड़ रुपये स्वीकृत और रिलीज।
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