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योगी ने 15 लाख कर्मचारियों की हैप्पी कर दी दिवाली, जानें कितने रुपयों की सौगात दी

लखनऊ. सीएम योगी (CM Yogi) ने यूपी के 15 लाख राज्य कर्मचारियों (Government Employess) को दिवाली (Diwali) से पहले धमाकेदार तोहफा दिया है। राज्य कर्मचारियों को एक माह के बोनस (Bonus) भुगतान की मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। वित्त विभाग (Finance Department) को इसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं। खास बात यह है कि बोनस का 25 फीसदी हिस्सा कर्मचारियों को तुरंत मिलेगा, जबकि 75 प्रतिशत हिस्सा पीएफ (PF) में जोड़ा जाएगा। इसमें 25 फीसदी बोनस नगद (Cash bonus) मिलने से सरकारी कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।

कोविड-19 की वजह से कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता स्थगित है। ऐसे में बोनस उनके लिए खुशी लेकर आया है, हालांकि कर्मचारी 100 फीसदी नगद बोनस चाहते थे। हाल में यूपी सरकार राज्य कर्मचारियों के लिए स्पेशल फेस्टिवल एडवांस व एलटीसी के बदले स्पेशल कैश पैकेज का ऐलान कर चुकी है।

इतना मिलेगा नगद-

बोनस भुगतान के लिए सरकार पर 1022.75 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। 4800 रुपये तक ग्रेड वेतन वाले सभी अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, राज्य वित्त पोषित शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों व जिला पंचायत (Jila Panchayat) के कर्मचारियों और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को साल 2019-20 के लिए 30 दिनों के वेतन के बराबर मिलेगा। प्रति कर्मचारी 6908 रुपये की धनराशि को मंजूर किया गया है। इसका 25 फीसद मतलब 1727 रुपये का कर्मचारी को नकद भुगतान होगा, तो वहीं 75 फीसद हिस्सा कर्मचारियों के भविष्य निधि (जीपीएफ), पीपीएफ या एनएससी में जाएगा।

यह होंगे बोनस के पात्र-

– बोनल केवल उन कर्मचारियों को मिलेगी जिन्होंने 31 मार्च 2020 तक एक साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो।

– बोनस ऐसे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने 31 मार्च, 2020 तक तीन साल या उससे अधिक समय तक लगातार काम किया हो और हर साल न्यूनतम 240 दिन कार्यरत रहे हों, उन्हें भी यह सुविधा मिलेगी।

– साध ही जिन पूर्णकालिक कर्मचारियों ने 31 मार्च 2020 तक एक साल लगातार सेवा पूरी नहीं की है, पर उस तारीख तक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के तौर पर तीन साल या उससे अधिक समय तक लगातार काम करते रहे हों, उन्हें भी यह बोनस मिलेगा।

– 2021 में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को नगद भुगतान मिलेगा।

यह कर्मचारी शामिल-

संख्या – कर्मचारी/शिक्षक
आठ लाख – अराजपत्रित राज्य कर्मचारी
पांच लाख – शिक्षक (Teachers)
एक लाख – शिक्षणेत्तर कर्मचारी
60 हजार – वर्कचार्ज कर्मचारी
26 हजार – डेली वेज कर्मचारी

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