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राकेश टिकैत ने कहा यूपी-उत्तराखंड में नहीं करेंगे चक्का जाम, जानिए क्यों कहा ऐसा…

किसान संगठनों द्वारा शनिवार (6 फरवरी) देशव्यापी ‘चक्का जाम’ पहले से ही घोषित किया जा चुका है. इस पर अब चक्का जाम से एक दिन पहले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने यह साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं किया जाएगा. इन दोनों राज्यों में जिला मुख्यालय पर किसान कृषि कानूनों के विरोध में केवल ज्ञापन दिए जाएंगे. तो अब ये सवाल उठता है कि आखिर टिकैत के सुर नरम क्यों पड़ गए हैं जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं करने का ऐलान किया है.

इन दोनों राज्यों में चक्का जाम टालने के बारे में टिकैत ने बताया कि इन दोनों जगहों को लोगों को स्टैंडबाय में रखा गया है और उन्हें कभी भी दिल्ली बुलाया जा सकता है, इसलिए यूपी-उत्तराखंड के लोग अपने ट्रैक्टरों में तेल-पानी डालकर तैयार रहें. उन्होंने कहा कि अन्य सभी जगहों पर तय योजना के अनुसार शांतिपूर्ण ढंग से काम होगा.

दिल्ली के बारे में पूछे जाने पर टिकैत ने कहा कि दिल्ली में तो पहले से चक्का जाम है, इसलिए दिल्ली को इस जाम में शामिल नहीं किया गया है. हिंसा के डर से इन जगहों पर चक्का जाम टालने के सवाल पर टिकैत ने कहा कि हमारे कार्यक्रमों में कहीं हिंसा नहीं होती, कई जगहों पर हुई महापंचायतें इसका प्रमाण हैं. इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सरकार से बात करना चाहते हैं, सरकार कहां पर है, वो हमें नहीं मिल रही.

किसान आंदोलन की आगे की रणनीति को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत और भारतीय किसान यूनियन (राजेवाल) के अध्यक्ष बलबीर सिंह राजेवाल के बीच आज गाजीपुर बॉर्डर पर हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है.

बता दें कि, नए कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को लेकर करीब दो महीने से अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डालकर बैठे किसानों ने 6 फरवरी को देशभर के राष्ट्रीय और राज्य मार्गों के साथ ही एनसीआर में भी 3 घंटे का चक्का जाम करने का ऐलान किया है. किसान नेताओं का कहना है कि छह फरवरी को देशभर में आंदोलन होगा. इसके साथ ही, दोपहर 12 बजे से दोपहर तीन बजे तक सड़कों को ब्लॉक भी करेंगे.

दरअसल, बता दें कि तीन कृषि कानूनों पर जारी गतिरोध के चलते राजधानी दिल्ली से लगी गाजीपुर, टीकरी और सिंघु बॉर्डरों पर किसानों का आंदोलन आज 72वें दिन भी जारी है. कानूनों को रद्द कराने पर अड़े किसान इस मुद्दे पर सरकार के साथ आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं.

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