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बजट 2021 : रेलवे को नहीं मिलेगी बड़ी सौगात, सिर्फ इतने में चलाना पड़ेगा काम

बजट का बिगुल बज चुका है. 1 फरवरी 2021 को देश का आम बजट पेश होने जा रहा है. लेकिन, इस बार रेलवे को खास तवज्‍जो नहीं मिलती दिख रही. रेलवे मिनिस्‍ट्री ने अगले कारोबारी साल के लिए फाइनेंस मिनिस्‍ट्री से करीब 1.80 लाख करोड़ के बजट की रूपरेखा रखी है. सूत्रों के मुताबिक – मंत्रालय के अधिकारियों ने कोविड इम्पैक्ट (Covid Impact) का हवाला देते हुए, इस बड़ी मांग को पूरी कर पाने में असमर्थता जताई है.

सूत्र ने बताया कि कारोबारी साल 2021-22 के लिए रेलवे बजट 1.70 लाख करोड़ के आसपास का रहने वाला है. यही नहीं केंद्र से मदद भी इस बार करीब ₹ 75000 करोड़ ही रह सकता है. रेलवे बजट में इस बार प्राइवेट ट्रेन , नई ट्रेन सेट्स के जरिये नए रूट पर तेज़ रफ़्तार से सफर, पर्यटक स्थलों तक बेहतर रेल कनेक्टिविटी, सोलर पैनल आधारित ग्रीन एनर्जी पर फोकस, किसान रेल सेवा में विस्तार, नार्थ ईस्ट राज्यो में रेल कनेक्टिविटी के लिए इंफ्रा विस्तार पर फोकस करने वाला है.

बता दें कि महामारी के बाद देश को आर्थिक रफ्तार देने की जरूरत है. ऐसे में सबकी निगाहें वित्त मंत्री पर टिकी होंगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी पहले ही साफ कर चुकी हैं कि इस बार बजट ऐसा होगा जैसे 100 साल में कभी नहीं रहा होगा. लेकिन, बजट 2021 की एक और खासियत होगी. पहली बार बजट बिना किसी दस्तावेज के होगा. मतलब पूरी तरह पेपरलेस. आजाद भारत के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब बजट पूरी तरह पेपरलेस होगा.

सूत्रों की मानें तो इस बजट की छपाई नहीं होगी. कोई दस्तावेज फिजिकल फॉर्म में नहीं रखा जाएगा. वित्त मंत्रालय के सूत्रों की मानें तो कोविड-19 महामारी (Covid-19 pandemic) के कारण इस बार केंद्रीय बजट (Union Budget) के पेपर प्रिंट नहीं किए जाएंगे. 

Union Budget not printed
हर साल केंद्रीय बजट (Union Budget) के दस्तावेज वित्त मंत्रालय की प्रेस में प्रिंट होते हैं. करीब 100 कर्मचारी इस प्रक्रिया से जुड़े होते हैं, जो बजट दस्तावेजों के प्रिंट होने, सील होने और बजट के दिन डिलीवर किए जाने तक करीब 15 दिन कैद रहते हैं. उन्हें बाहर जाने या किसी से बात करने की इजाज़त नहीं होती.

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