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सुन लो सामूहिक विवाह स्कीन के घपलेबाजों, तुमको माफ नहीं करेंगे योगी जी

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ड्रीम स्कीम याने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में भी घपलेबाजी शुरू हो गई है. मिर्जापुर जिले में पैसे और दान के सामान के लालच में दो विवाहित जोड़ों के भी फेरे करा दिए गए. जांच में लगभग आधा दर्जन अपात्रों की पोल खुलने पर अधिकारियों ने दान का सामान भी वापस लेने और उनके खातों में भेजी गई अनुदान राशि की रिकवरी कराने की बात कही है.

 

बीती 14 नवंबर को जीआईसी ग्राउण्ड पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के तहत 488 जोड़ों का विवाह हुआ था. शासन की ओर से 10 हजार रूपए के सामान लड़की को उपहार स्वरुप व 6 हजार परिजनों के विवाह मण्डप में रहते हुये खाना, नाश्ता के मद में खर्च किया गया. विवाह उपरान्त लड़की के खाते में 35 हजार नगद भेजा जाता है.

इस विवाह योजना में शामिल होने के लिये परिजनों को ग्राम पंचायत स्तर पर आवेदन करना पड़ता है. जिसे ग्राम पंचायत अधिकारी के अनुमोदन के बाद ब्लाक मुख्यालय भी सत्यापन कर जिला समाज कल्याण विभाग मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के लिए चयनित कर पात्र परिवारों को शामिल होने की अनुमति देता है.

लेकिन दलालों के गठजोड़ के चलते आधा दर्जन अपात्र मुख्यमत्री सामूहिक विवाह मण्डप पर पहुंच गए. पोल तब खुली जब अनुदान की 35 हजार रूपए की धनराशि खाते में भेजने की बारी आई. आलम यह है कि क्षेत्र की ग्राम पंचायत बघेडा खुर्द के दो लाभार्थी, जो पहले से शादीशुदा थे, उन्हें भी पात्रता का प्रमाण देकर विवाह मण्डप पर पहुंचा दिया गया.

इसी तरह से ग्राम पंचायत मनिकठा में जनपद इलाहाबाद के निवासिनी को पात्र बना दिया गया. वहीं जोधीपुर बिरौरा ग्राम पंचायत से पूर्व में शादीशुदा को पात्र बना दिया गय. नगर पालिका मीरजापुर की जाच में चयनित लाभार्थी शिवपुर केवटान बस्ती की निकली. धोबहा छानवे की एक लाभार्थी का भी चयन योजना मे दलालों ने करा दिया, जो इलाहाबाद जनपद की बताई जाती है.

अब इस सिलसिले में पूछे जाने पर सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण सदानन्द ने बताया कि मुख्यमत्री सामूहिक विवाह योजना में जांच के दौरान छह लाभार्थियों का चयन गलत तरीके से हुआ है. इसकी जांच कर विभाग को रिपोर्ट भेजी जा रही है. योजना में चयन के लिये जो भी जिम्मेदार हैं, उन पर कारवाई होगी.

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