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सुशांत केस में ‘सुप्रीम’ फैसले के बाद बोले बिहार के डीजीपी- रिया की औकात नहीं कि.. देखें VIDEO

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मौत मामले की जांच सीबीआई ही करेगी। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को बिहार पुलिस की एक जीत के रूप में देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं। ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है। यह 130 करोड़ लोगों की भावनाओं की जीत है। इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट के लिए और भी सम्मान बढ़ेगा। अब लोगों को उम्मीद जगी है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में निश्चित रूप से न्याय होगा। हम लोगों पर आरोप लगाए जा रहे थे कि आपने क्यों केस किया। हमें अनुसंधान करने नहीं दिया जा रहा था।

डीजीपी बोले कि हमने अपने आईपीएस अफसर को भेजा तो उसे कैदी की तरह रात 12 बजे क्वारंटीन कर दिया गया। उसी से लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हमने जो भी काम किया वह कानूनी और संवैधानिक रूप से सही किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसपर मुहर लगा दी है। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे धीरज के साथ इंतजार करें। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस का व्यवहार पूरी तरह से अनैतिक था। इस केस में नतीजा जरूर आएगा, क्योंकि यह गुप्तेश्वर पांडेय या किसी एक परिवार की लडाई नहीं है, यह पूरे 130 करोड लोगों की लड़ाई है।

गुप्तेश्वर पांडेय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुहर के बाद पूरे देश को पता चला कि बिहार पुलिस कुछ गलत नहीं कर रही थी। कुछ लोगों को बेचैनी ओर छटपटाहट थी कि कहीं उनकी पोल ना खुल जाए, इसलिए उन्होंने इसे प्रभावित करने की कोशिश की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कॉमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं रिपीट करता हूं कि रिया चक्रवर्ती की हैसियत नहीं है कि वह सीएम नीतीश कुमार पर कॉमेंट करे। बिहार के सीएम ने जो सपोर्ट किया उसी के चलते सुशांत केस की जांच सीबीआई तक पहुंची है।

बता दें कि इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगे थे, जिसके बाद सुशांत के पिता की शिकायत पर पटना के राजीव नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। बिहार पुलिस की टीम जब मुंबई जांच के लिए पहुंची तो महाराष्ट्र पुलिस ने कोई भी मदद नहीं की। साथ ही बिहार पुलिस की टीम को लीड करने वाले आईपीएस ऑफिसर को जबरन क्वारंटीन कर दिया था।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि महाराष्ट्र पुलिस इस केस की छानबीन करने में सक्षम नहीं रही इसलिए इसकी जांच सीबीआई से करानी पड़ रही है। इस मामले में सुनवाई के दौरान कहा गया कि महाराष्ट्र पुलिस ने इतने बड़े मामले में एक मुकदमा तक दर्ज नहीं किया। कोर्ट में जब इसपर सवाल पूछे गए तो महाराष्ट्र पुलिस का पक्ष रख रहे वकील ने इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। उनका कहना था कि इस केस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसी शख्सियत शामिल हैं, जिसका वे बिहार विधानसभा चुनाव में लाभ लेना चाहते हैं।

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