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चीन के लिए खतरे की घंटी, UNSC में सीट के साथ ही बैंड बजा देगा भारत!

पिछले वर्ष जून महीने में भारत को आठवीं बार संयुक्त राष्ट्र (UNSC) की सुरक्षा परिषद का Non-Permanent मेम्बर चुना गया था, और अब नए साल की शुरुआत के साथ ही भारत को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट मिल भी गयी है। भारत 2021 और 2022 में सुरक्षा परिषद का हिस्सा रहकर भारत के प्रमुख एजेंडों को आगे बढ़ा सकता है, जिनमें सबसे अहम है संयुक्त राष्ट्र में भारत के लिए एक Permanent सीट! बेशक भारत के पास कोई Permanent Seat नहीं है, लेकिन अपनी मौजूदा हैसियत के साथ भी भारत इन दो सालों में ऐसा काफी कुछ कर सकता है, जिससे चीन को काफी तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है।

बता दें कि सुरक्षा परिषद के कुल 15 देश हिस्सा होते हैं। इनमें से पाँच के पास Permanent Seat है, जबकि बाकी 10 देशों को चुनावों के माध्यम से 2 साल के लिए अस्थायी सीट दी जाती है। दो सालों के दौरान सभी देशों को बारी-बारी से एक महीने के लिए सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने का मौका भी दिया जाता है, और यही वो समय होगा जहां भारत अपनी मर्ज़ी से अपनी सहूलियत के अनुसार अहम मुद्दों को UNSC में उठा सकेगा।

इस दौरान भारत दक्षिण-चीन सागर और Indo-Pacific में चीन की आक्रामकता, और UN में reforms करने जैसे मुद्दों को हवा दे सकता है। ये दोनों ही मुद्दे ऐसे हैं, जिन्हें उठाने में चीन और उसके साथी देश आनाकानी कर सकते हैं।

UNSC के पाँच में से चार permanent members यानि अमेरिका, फ्रांस, UK और रूस खुलकर भारत का समर्थन करते रहे हैं और वे भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट देने के भी पक्षधर रहे हैं। हालांकि, पिछले वर्ष चीन ने इशारों ही इशारों में यह साफ कर दिया था कि वह अभी UN में reforms लाने के समर्थन में नहीं है। चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को डर है कि अगर भारत को UNSC में वीटो पावर मिल जाएगी तो यह चीन के लिए रणनीतिक तौर पर बहुत बड़ा झटका होगा।

चीन अभी UNSC में बैठकर पाकिस्तान और उसके आतंक के नेटवर्क की पूरी हिफाज़त करता आया है। यहाँ तक कि वह अब पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के कश्मीर तक में आतंक को फैलाने की कोशिशों में जुट गया है। चीन अफगानिस्तान में भी शांति वार्ता को प्रभावित करने के लिए तालिबान के साथ हाथ मिला चुका है। ऐसे में भारत जैसे देश का यूएनएससी का हिस्सा बनना चीन के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित होने जा रहा है।

शायद यही कारण है कि चीन भारत को Permanent Seat देने का सबसे अधिक विरोध करता है।
भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश है और वह जल्द ही आबादी के लिहाज से भी दुनिया का सबसे बड़ा देश बनने वाला है। साथ ही साथ भारत एक बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति भी है। भारत उन चुनिन्दा देशों में से एक है, जिनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं। ऐसे में दुनिया में शांति स्थापना के सपने को पूरा करने में भारत जैसे बड़े देश की भूमिका को नकारा जाना अब बर्दाश्त नहीं होना चाहिए।

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