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Unlock 5.0: स्कूल खुलने के बाद कैसे होंगे इम्तेहान, सीधे जानिए शिक्षामंत्री का जवाब?

नई दिल्ली। अनलॉक 5.0 ( Unlock 5.0 ) के तहत सभी राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश आगामी 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को फिर से खोलने के लिए कमर कस रहे हैं। इसके साथ ही शिक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में एक विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। इन गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूलों को फिर से खोलने के दो या तीन सप्ताह बाद तक कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।

गृह मंत्रालय ने अपने नवीनतम दिशानिर्देशों में स्कूलों को लेकर राज्य सरकारों से कहा है कि वह 15 अक्टूबर से स्कूलों को फिर से खोलने के बारे में फैसला लें। हालांकि गृृह मंत्रालय के मुताबिक स्कूलों को खोलना अनिवार्य नहीं होगा और ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी।

इस संबंध में सोमवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर जानकारी दी और लिखा कि स्कूलों को खोले जाने के दो-तीन सप्ताह तक कोई भी परीक्षा नहीं होगी। इंफॉर्मेशन एंड कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन लर्निंग को जारी रखे जाने के साथ बढ़ावा दिया जाएगा। मनोदर्पण पहल के अंतर्गत एसओपी छात्रों और शिक्षकों की भावनात्मक बेहतरी के लिए भी है।

शिक्षा मंत्रालय अब एक विस्तृत योजना लेकर आया है जहां स्कूलों को उचित स्वच्छता बनाए रखने के लिए विभिन्न कार्य दल गठित करने के लिए कहा गया है।

1. स्कूल परिसर में सभी क्षेत्रों की पूरी तरह से सफाई और कीटाणुरहित करने की व्यवस्था करें और आंतरिक स्थान में स्वच्छ हवा का प्रवाह सुनिश्चित करें।

2. स्कूलों को आपातकालीन देखभाल सहायता, सामान्य सहायता टीम, स्वच्छता निरीक्षण टीम जैसी टास्क टीमों का गठन करना होगा और उनकी जिम्मेदारी तय करनी होगी।

3. स्कूल अपने स्वयं के एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स) बना सकते हैं।

4. एंट्री और एग्जिट टाइमिंग में बाहर निकलते समय और सीटिंग प्लान की योजना बनाते समय फिजिकल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करना।

5. क्लास के दौरान मास्क पहनना।

6. छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, कम्यूनिटी के सदस्यों और छात्रावास के कर्मचारियों को संवेदनशील बनाएं।

7. सभी कक्षाओं के लिए शैक्षिक कैलेंडर में परिवर्तन की योजना।

8. पूर्णकालिक प्रशिक्षित स्वास्थ्य देखभाल अटेंडेंट/नर्स/डॉक्टर की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

9. छात्रों और कर्मचारियों दोनों के लिए उपस्थिति और बीमार छुट्टी की लचीली नीतियां।

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