Sunday , June 13 2021
Breaking News
Home / खबर / पीएम के फ्री ऐलान के बाद वैक्सीनेशन पॉलिसी में हुए कई बड़े बदलाव, यहां जानें पूरी बात

पीएम के फ्री ऐलान के बाद वैक्सीनेशन पॉलिसी में हुए कई बड़े बदलाव, यहां जानें पूरी बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के एक दिन बाद केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम की नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसके मुताबिक केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माता कंपनियों से 75% वैक्सीन खरीद कर राज्यों को मुफ्त में देगी। नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए राज्य सरकारें वैक्सीन सप्लाई शेड्यूल में प्रायरिटी खुद तय कर सकेंगी। साथ ही कहा है कि प्राइवेट अस्पतालों के लिए वैक्सीन की कीमत मैन्युफैक्चरर कंपनियां ही घोषित करेंगी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वैक्सीन सप्लाई को लेकर पहले से चल रहे पैमाने जैसे- कोरोना केसों की संख्या, वैक्सीन का उपयोग और वेस्टेज को आगे भी ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन राज्यों को 18-44 साल के लोगों के प्रायरिटी ग्रुप बनाने को कहा जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 21 जून से ये 5 प्रमुख बदलाव हो सकते हैं-

1. सरकार छोटे कस्बों और दूरदराज के इलाकों में स्थित प्राइवेट अस्पतालों वैक्सीन सप्लाई बढ़ाने में मदद करेगी, ताकि भौगोलिक आधार पर असमानता को खत्म किया जा सके।

वैक्सीनेशन के पहले दो फेज में कई प्राइवेट अस्पताल शामिल थे, लेकिन मई में वैक्सीन खरीद प्रक्रिया डीसेंट्रलाइज होने की वजह से व्यवस्था बदल गई। सूत्रों के मुताबिक मई में ओडिशा और बिहार में 20 से भी कम प्राइवेट अस्पताल वैक्सीनेशन के लिए एग्रीमेंट कर पाए थे।

2. अब राज्य सरकारें ऐसे छोटे अस्पतालों की वैक्सीन डिमांड का खाका तैयार करेंगी और केंद्र सरकार ऐसे अस्पतालों को वैक्सीन सप्लाई करने में मदद करेगी। इसके लिए दोनों के स्तर पर साथ-साथ काम होगा।

3. गरीबों को प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन लगवाने के लिए RBI की तरफ से अप्रूव्ड ई-वाउचर लाए जाएंगे। ये नॉन ट्रांसफेरेबल होंगे। यानी इस वाउचर का इस्तेमाल सिर्फ वही व्यक्ति कर सकेगा जिसके नाम पर यह इश्यू किया जाएगा। इसे मोबाइल फोन से डाउनलोड किया जा सकेगा। इसे वैक्सीनेशन केंद्र पर स्कैन किया जाएगा जिससे पेमेंट हो जाएगा। इसे कोविन पर पर कैप्चर किया जा सकेगा।

4. केंद्र सरकार राज्यों को पहले से बता देगी कि किस महीने में उन्हें वैक्सीन के कितने डोज मिलने वाले हैं, ताकि प्रायरिटी ग्रुप्स के वैक्सीनेशन से जुड़े इंतजाम किए जा सकें। केंद्र सरकार यह भी पहले ही बता देगी कि कौनसी तारीख को कितने डोज मिलेंगे।

5. केंद्र से मिली जानकारी के आधार पर राज्य अपने सभी जिलों को वैक्सीन सप्लाई के बारे में बताएंगे। यह जानकारी जनता तक भी पहुंचाई जाएगी ताकि लोगों में किसी तरह की हड़बड़ाहट न रहे।

रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक से 150 रुपए प्रति डोज के हिसाब से वैक्सीन खरीदती रहेगी। हालांकि केंद्र की नई घोषणा को देखते हुए नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन वैक्सीन की कीमत को लेकर आगे और चर्चा करेगा।

वैक्सीन खरीद की व्यवस्था बदलेगी, राज्यों को केंद्र से ही मिलेंगे पूरे डोज

पुरानी पॉलिसी नई पॉलिसी
केंद्र सरकार 50% वैक्सीन खरीदती थी। केंद्र सरकार 75% वैक्सीन खरीदेगी।
25% राज्यों को खरीदनी होती थीं। राज्यों को वैक्सीन खरीदने की जरूरत नहीं होगी।
25% प्राइवेट अस्पताल खरीदते थे। पहले की तरह 25% वैक्सीन खरीदते रहेंगे।

अभी क्या होता था, आगे क्या होगा

केंद्र सरकार: जितने डोज खरीदती थी उनमें से 50% डोज प्रायरिटी ग्रुप्स और 45+ उम्र वालों के लिए राज्यों को फ्री देती थी। अब फ्री सप्लाई 50% से बढ़ाकर 75% की जाएगी। इसके दायरे में 18-44 साल वाले भी शामिल किए जाएंगे।

राज्य: 1 मई तक राज्यों को 18-44 साल तक की उम्र के लोगों के लिए 25% डोज बाजार से खरीदने होते थे। अब राज्य सरकार इसकी खरीद नहीं करेंगी बल्कि केंद्र से मिले डोज का ही इस्तेमाल करेंगी।

45+ उम्र वाले: फ्री वैक्सीन का सबसे ज्यादा फायदा मिलता रहेगा, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में पहले की तरह पैसे चुकाने होंगे।

18-44 साल उम्र वाले: 21 जून से सरकारी केंद्रों पर फ्री वैक्सीन लगेगी, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में पैसे चुकाने होंगे।

प्राइवेट अस्पताल: केंद्र सरकार के साथ-साथ वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स से भी डील कर सकते हैं। वैक्सीन लगाने के लिए 150 रुपए चार्ज ले सकते हैं।

loading...
loading...

Check Also

लद्धाख: भारतीय सेना को मिलेंगी स्पेशल बोट्स, पैंगोंग झील में चीन को ऐसे देगी टक्कर

नई दिल्ली भारत और चीन के बाद पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तनातनी के बीच ...