दिल्ली: केंद्र ने शुक्रवार को घोषणा की कि कम से कम दिसंबर 2023 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों के लिए न केवल रियायती दरों पर राशन मुफ्त दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अब 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उन्हें दिसंबर 2023 तक खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए एक रुपये का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। सरकार इस पर प्रति वर्ष लगभग 2 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इस अधिनियम के अंतर्गत आती है और कोविड प्रभावित आजीविका के बाद 2020 में शुरू की गई थी। इसमें लगभग 80 करोड़ लोग शामिल हैं। विस्तार समाप्त होने वाला था और इसलिए यह निर्णय लिया गया।
