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कोरोना काल में चीन ने दी जो गीदड़ भभकी, उसका जवाब जरा रुक कर देंगे मोदी

भारत द्वारा FDI के नए नियमों का कड़ा विरोध करते हुए चीन ने सोमवार को WTO का हवाला देते हुए इसे “भेदभावपूर्ण प्रथाओं का संशोधन” करार दिया । दरअसल शनिवार को भारत सरकार ने पड़ोसी देशों में स्थित कंपनियों से भारतीय क्म्पन्यियो में निवेश की जांच की, और फिर कोरोनोवायरस प्रकोप के दौरान चीनी कंपनियों द्वारा अधिग्रहण को रोकने के लिए एक कदम उठाते हुए निवेश के भारत सरकार की मंजूरी जरूरी कर दी थी। सरकार के द्वारा यह कदम महामारी के समय में अवसरवादी अधिग्रहण पर लगाम लगाने के लिए गए थे।

जानिए क्या है नया नियम
नए नियम के अनुसार भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों में कंपनियों को स्वचालित मार्ग लेने के बजाय भारत में निवेश के लिए सरकार से संपर्क करना होगा। “एक देश की एक इकाई, जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करती है या जहां भारत में निवेश का लाभकारी मालिक स्थित है या ऐसे किसी भी देश का नागरिक है, केवल सरकारी की परमिशन से ही निवेश कर सकता है,” वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय एक प्रेस रिलीज में कहा।

यह फैसला तब आया जब एक चीनी द्वारा लॉक डाउन का फायदा उठाते हुए HDFC बैंक की 51 % शेयर खरीद लिए गए!

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