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कोरोना से जंग में अस्पताल उगल रहे जो जहर, उसे साफ कैसे करेगी सरकार ?

राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कोविड-19 महामारी के बीच में बायो मेडिकल वेस्ट को नष्ट करने को लेकर चिंता जाहिर की है! बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट 2016 के कानून के अनुसार भारत में केवल 2.7 लाख में से सिर्फ 1.1 लाख मेडिकल इंस्टिट्यूट ही बायो मेडिकल वेस्ट को नष्ट करने के लिए ऑथराइज्ड किए गए हैं! राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण विभाग को भी कहा के वह भी अपने अनुसार करोना महामारी को रोकने के लिए प्रयोग किए गए मेडिकल किट को अनसाइंटिफिक तरीके से नष्ट ना करें!

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताये बचाव के तरिके!

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कहा कि कोविड-19 के दौरान इसकी हैंडलिंग, उपचार और बायो मेडिकल वेस्ट को नष्ट करने की प्रक्रिया में बदलाव की आवश्यकता है! Solid  और liquid  वेस्ट मैनेजमेंट के वैज्ञानिक निपटान के सभी पहलुओं पर न केवल संस्थान स्तर पर, बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए,जैसे कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) के नष्ट करने के तरीके, प्रयुक्त बैग, दस्ताने, चश्मे और इसका अलावा भी उपकरण जिनके कारण संक्रमण का खतरा है।

इस पूरी प्रक्रिया का राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा समय-समय पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इसकी रिपोर्ट ली जानी चाहिए! राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यह भी सुझाव दिया कि एक कैंपेन चलाने की जरूरत है जिसमें यह बताया जाए कि बायो मेडिकल वेस्ट को कैसे नष्ट करना है और इसका रखरखाव कैसे करना है जिससे कि आगे संक्रमण को रोका जा सके!

जानिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 क्या है??

भारत में टीकाकरण शिविर, रक्तदान शिविर, सर्जिकल शिविर या किसी अन्य स्वास्थ्य सेवा गतिविधि को शामिल करने के लिए इन नियमों को निर्धारित किया गया है! बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 दो वर्षों के भीतर क्लोरीनयुक्त प्लास्टिक बैग, दस्ताने और रक्त बैग के उपयोग को चरणबद्ध तरिके से निकलने के लिए कहता है। इस रूल के अंतर्गत विभिन्न हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए ट्रेनिंग और समय-समय पर उनके बचाव के लिए ट्रेनिंग उनके इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित करना है!

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