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दिल्ली : लॉकडाउन में भी जारी है नए संसद भवन का निर्माण, क्या ये जरूरी है?

नई दिल्ली: देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) की दूसरी लहर ने कहर मचाया हुआ है. हर रोज तीन लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं और कोविड से होने वाली मौतों का आंकड़ा डरा रहा है. दिल्ली (Delhi Covid-19) में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, अस्पतालों में ऑक्सीजन का अकाल है, लॉकडाउन लागू है लेकिन राजधानी में 1500 करोड़ रुपये की लागत वाला सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट (The Central Vista Project) इससे जरा भी प्रभावित नहीं है. इसके निर्माण को अति-आवश्यक सेवाओं के तहत जोड़ा गया है, जिसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है.

तकनीकी रूप से, निर्माण कार्य की अनुमति उन निर्माण स्थलों को दी जाती है, जहां श्रमिकों को साइट पर ही आवास दिया गया हो, लेकिन जब मीडिया ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के मौके पर जाकर जांच की, तो पाया गया कि कई श्रमिक निर्माण स्थल पर नहीं रहते हैं. ज्यादातर श्रमिक 16 किलोमीटर दूर कीर्ति नगर व उसके आसपास के इलाकों से वहां आते हैं.

पश्चिम बंगाल का रहने वाला एक मजदूर, जो साइट पर काम करता है, उसने बताया कि वे लोग विशेष बस से वहां पर काम करने के लिए आते हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के दिल के करीब वाला प्रोजेक्ट तय वक्त पर पूरा हो सके.

करीब 4 किलोमीटर हिस्से में निर्माणाधीन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक फैला है. उम्मीद जताई जा रही है कि यह 2023 तक पूरा हो जाएगा. अगले साल यानी 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे. मजदूर 12 घंटे की शिफ्ट में काम कर रहे हैं. उन्हें 600 रुपये प्रतिदिन मेहनताना दिया जा रहा है.

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) लगातार मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार को गैर-जरूरी प्रोजेक्ट के बजाय वैक्सीन, ऑक्सीजन और अन्य जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं पर पैसे खर्च करने चाहिए.

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