नर्मदा कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित वनाधिकार समिति में कुल 4 व्यक्तिगत अधिकार दावों को मंजूरी दी गई है.

नर्मदा जिला कलेक्टर डीए शाह की अध्यक्षता में राजपीपला समाहरणालय में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक हुई. जिसमें ददियापाड़ा और सागबारा तालुका में दायर किए गए 1908 व्यक्तिगत दावों में से कुल 4 दावों में से 3 दावों को देडियापाड़ा तालुका से और 12 दावों को सागबारा तालुका से अनुमोदित किया गया है।

जिला पंचायत अध्यक्ष पर्युषाबेन वसावा व उपाध्यक्ष किरणभाई वसावा, उप वन संरक्षक नीरज कुमार, प्रायोजन प्रशासक बीके पटेल व डीआईएलआर। राणा सहित सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित जिला स्तरीय बैठक में जांच के बाद गिर फाउंडेशन-गांधीनगर द्वारा प्रस्तुत किए गए कुल दावों में से 216 दावे गिर फाउंडेशन-गांधीनगर की राय के अनुसार पात्र नहीं हैं. जबकि शेष 7 दावों को गिर फाउंडेशन द्वारा “प्लॉट बाउंड्री नॉट अवेलेबल” के रूप में टिप्पणी की गई है, वन विभाग द्वारा इन दावों की फिर से जांच करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।

उल्लेखनीय है कि नर्मदा जिला पंचायत अध्यक्ष पर्युषाबेन वसावा द्वारा लंबे समय से वन अधिकारों के तहत व्यक्तिगत दावों के शीघ्र निपटान के लिए दिए गए प्रभावी प्रतिनिधित्व के बाद उपरोक्त मामलों का निपटारा कर दिया गया है.