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यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश में 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को फ्री टीका

मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने 1 मई से 18 वर्ष के ऊपर के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन फ्री में लगाने का फैसला लिया है। CM शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को बताया कि खंडवा, शिवपुरी, उज्जैन और सिवनी जिलों में ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गए हैं। जबलपुर का ऑक्सीजन प्लांट भी आज ही शुरू होने की संभावना है। यहां मशीनों के​​​ इंस्टाॅलेशन का काम पूरा हो चुका है। रतलाम, मंदसौर और मुरैना जिले के प्लांट एक-दो दिन में शुरू होने की संभावना है।

CM शिवराज ने बताया कि बीना रिफाइनरी ने अस्पतालों को ऑक्सीजन देने की सहमति है। ऑक्सीजन का परिवहन न करना पड़े, इसलिए रिफाइनरी प्लांट के पास ही 1000 बिस्तर का अस्पताल बनाना शुरू कर दिया गया है।

मजदूरों का काम देने की व्यवस्था
कोरना लॉकडाउन के दौरान मजदूरों का पलायन रोकने के लिए उन्हें काम देने का दावा भी मुख्यमंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि अभी मनरेगा के जरिए 21 लाख मजदूरों को काम दिया जा चुका है। आगे भी उन्हें राज्य से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सरकार उन्हें 3 महीने का राशन मुफ्त दे रही है।

MP में एक्टिव कोरोना केस 82 हजार के पार
मध्यप्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13 हजार से ज्यादा नए केस मिले हैं। प्रदेश में अब एक्टिव केस की संख्या 82 हजार से ज्यादा हो चुकी है। ऐसे में सरकार अब कुछ और सख्त कदम उठा सकती है। इस पर फैसला लेेने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई। उधर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद भी सीएम हाउस पहुंचे। दोनों नेताओं ने मुख्यमंत्री के साथ बैठक की।

राज्य में संक्रमण दर बढ़कर 24% पहुंची
सरकार के सूत्रों का कहना है, प्रदेश में संक्रमण दर 24% पहुंच गई है। अप्रैल महीने के 20 दिनों में 774 मौतें हो चुकी हैं। माना जा रहा है की सरकार जल्द ही उन शहरों में टोटल लॉकडाउन लगाने पर फैसला कर सकती है, जहां संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है।

अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से हालात बदतर
एक दिन पहले यानी मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि लॉकडाउन आखिरी विकल्प है। लिहाजा राज्य संक्रमण थामने के दूसरे तरीकों पर ध्यान दें, लेकिन मध्यप्रदेश में अगले 4 दिन में एक्टिव केस एक लाख होने का अनुमान है, ऐसे में सरकार अब सख्त निर्णय ले सकती है। प्रदेशभर में ऑक्सीजन की कमी के चलते अस्पताल भी मरीजों को भर्ती करने में आनाकानी कर रहे हैं।

ऑफिसों में कर्मचारियों की संख्या घटाई गई
इससे पहले मंगलवार को नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि आवश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालयों को छोड़कर केंद्र और राज्य के सभी दफ्तरों में 10% कर्मचारी ही उपस्थित रहेंगे। यह नियम IT, BPO और मोबाइल कंपनियों के ऑफिस में भी लागू किया गया है। इससे पहले 12 अप्रैल के आदेश के मुताबिक सरकारी कार्यालयों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की उपस्थिति घटाकर 25% रखने का आदेश दिया गया था।

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