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वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन : 1 मई से सबको लगेगा टीका, आपके राज्य ने कितना ऑर्डर किया?

नई दिल्ली
एक मई से 18 से 45 साल के उम्र के लोगों को कोरोना का टीका लगना है और इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कल से शुरू हो जाएगी। राज्यों की दी जाने वाली वैक्सीन की कीमत और इसकी उपलब्धता को लेकर कई राज्य सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं इस बीच राज्यों की ओर से वैक्सीन सप्लाई के लिए ऑर्डर दिए जा चुके हैं। केंद्र की ओर से भी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से कहा गया है कि वो कीमत कम करें। राज्यों की क्या तैयारी है और कितने ऑर्डर अब तक दिए जा चुके हैं।

बिहार चुनाव में था फ्री वैक्सीन का वादा, यूपी ने दिया ऑर्डर
बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान NDA की ओर से बिहार में सभी को मुफ्त वैक्सीन लगवाने का वादा किया था। एक मई से 18 साल से ऊपर के आयु वर्ग के लोगों का भी टीकाकरण किया जाना है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में 18 साल से अधिक उम्र वालों को भी मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव की ओर बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को अपना पहला ऑर्डर दे दिया है।

यूपी में 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र वालों के कोविड की वैक्सीन मुफ्त लगेगी। सरकार ने इसकी तैयारियां तेज कर दी हैं। कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टिट्यूट और कोवैक्सिन बनाने वाली भारत बायोटेक को 50-50 लाख वैक्सीन का ऑर्डर भेज दिया गया है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार शहर में 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों को कोरोना का टीका मुफ्त लगवाएगी। इसके लिए 1.34 करोड़ डोज की खरीद को मंजूरी दे दी गई है। सरकार टीकों की खरीद और लोगों को टीका लगाने की गति तेज करने के लिए प्रयास करेगी। केजरीवाल ने कहा कि कोविड-19 टीकों की कीमत एक ही होनी चाहिए और उन्होंने केंद्र से कीमतें कम करने की अपील की।

एमपी और छत्तीसगढ़ की क्या है तैयारी
मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि 45 लाख डोज 1 मई से पहले ही राज्य में पहुंच जाने की उम्मीद है। प्रदेश में 18 साल से अधिक उम्र के 3.40 करोड़ लोगों को टीका लगना है, जिस पर सरकार 2710 करोड़ रु. खर्च करेगी।

छत्तीसगढ़ प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार ने 50 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया है। लोगों को यह टीका मुफ्त लगाया जाएगा। बघेल सरकार ने देश की दो बड़ी कंपनियों सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को वैक्सीन का ऑर्डर दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक दोनों कंपनियों से 25-25 लाख डोज मंगाया जा रहा है।

महाराष्ट्र और राजस्थान ने भी वैक्सीन के लिए दिया ऑर्डर
महाराष्ट्र और राजस्थान सरकार ने फ्री वैक्सीनेशन का ऐलान किया है। गहलोत सरकार की ओर से वैक्सीनेशन के लिए 3000 करोड़ का बजट आंवटित किया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि राजस्थान के लिए सीरम इंस्टीट्यूट को 3.75 करोड़ वैक्सीन देने के लिए ऑर्डर भी दे दिया गए है।

वहीं महाराष्‍ट्र सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि हम वैक्‍सीन निर्माताओं के संपर्क में हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि मौजूदा स्‍टॉक केंद्र सरकार ने बुक कर ल‍िया है। निर्माताओं को यह तय करने का अधिकार है कि वे किस राज्‍य को सप्‍लाई करें।

असम के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री हिमंता बिस्‍वा शर्मा ने इस बात पर संदेह जताया कि मई के पहले सप्‍ताह में 18 से 45 साल की उम्र के लोगों का वैक्‍सीनेशन शुरू हो पाएगा। इसके लिए उन्‍होंने वैक्‍सीन की उपलब्‍धता और 2 मई को विधानसभा चुनाव परिणामों के ऐलान को कारण बताया।

केंद्र सरकार ने कंपनियों से की अपील
कोरोना वैक्सीन की अलग-अलग और ज्यादा कीमतों को लेकर उठे विवाद के बाद केंद्र सरकार भी एक्शन में आ गई है। केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक से कहा कि वे अपने कोविड-19 टीकों की कीमत कम करें। सरकार ने इन दोनों कंपनियों को टीकों के दाम करने के लिए ऐसे समय कहा है जब अलग-अलग राज्यों ने आलोचना करते हुए ऐसे बड़े संकट के दौरान मुनाफाखोरी पर आपत्ति जताई है।

भारत बायोटेक ने अपने कोविड-19 टीके कोवैक्सिन की कीमत राज्य सरकारों के लिए 600 रुपये प्रति खुराक और प्राइवेट अस्पतालों के लिए 1,200 रुपये प्रति खुराक निर्धारित की है।वहीं पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपने कोविड-19 टीके कोविशील्ड की राज्य सरकारों के लिए कीमत 400 रुपये और प्राइवेट अस्पतालों के लिए 600 रुपये प्रति डोज घोषित की गई है

 

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