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कोरोना काल में कमाल की बीजेपी सरकार, बिना भर्ती 3 माह में घटे 3 लाख बेरोजगार?

पानीपत/पंचकूला

हरियाणा में बेरोजगारी दर करीब 29% होने से जुड़ी सीएमआईई की रिपोर्ट मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खारिज कर दी है। मंगलवार को पंचकूला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारों की लाइनें नहीं लगी हैं। उन्होंने दावा किया कि परिवार पहचान पत्र के डेटा में दो करोड़ में से महज पांच-छह लाख लोगों ने ही खुद को बेरोजगार बताया है।

हालांकि, इसी साल 12 मार्च को बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने परिवार पहचान पत्र के डेटा के आधार पर ही प्रदेश में 8.36 लाख लोग बेरोजगार होने की बात कही थी। एक ही डेटा के आधार पर दो अलग-अलग दावों से सवाल उठता है कि लॉकडाउन और कोरोना संकट में गुजरे पिछले करीब तीन महीनों के दौरान तीन लाख लोगों को रोजगार कहां और कैसे मिल गया।

दूसरी तरफ, एचएसएससी ने प्रदेश में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए 60 लाख तक आवेदनों का लक्ष्य रखा हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर नीति आयोग की रिपोर्ट में जिक्र नहीं है। सीएमआईई के बोर्ड और मैनेजमेंट में विपक्षी दलों के कुछ लोग शामिल हैं। कुछ राज्यों को बदनाम करने के लिए वे ऐसी रिपोर्ट्स छापते रहते हैं। सीएमआईई के अनुसार प्रदेश में बेरोजगारी दर दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा है। इसे लेकर विपक्ष भी लगातार सरकार को घेर रहा है।

6 हजार पदों की 7 भर्तियां रद्द, 17 जगह भर्ती का इंतजार

  • 2 साल से 30 हजार पदों की विभिन्न भर्तियां परीक्षा व परिणाम के इंतजार में अटकी हैं।
  • 6 हजार पदों की 7 भर्तियां रद्द हो चुकी। 17 कैटेगरी में लंबे समय से भर्तियां निकली ही नहीं।
  • 2 साल में 50 हजार युवा ओवरएज हो गए। राजनीतिक नियुक्तियां जारी हैं।
  • पिछले साल कोरोना के बीच निगमों में 14 चेयरमैन नियुक्त।
  • अब सीएमओ में एक मीडिया सलाहकार, 5 प्रभारी नियुक्त।

सीएम का गणित

सीएमआईई का डेटा गलत, प्रदेश में 5-6% ही बेरोजगारी: सीएम

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कुल पांच-छह लाख लोगों ने खुद को बेरोजगार बताया है। दो से ढाई प्रतिशत लोग शिफ्ट या चेंजओवर के कारण बेरोजगार होते हैं। आज नौकरी छूटी है, दो महीने बाद फिर लग जाएगी। किसी सर्वे में ये ढाई प्रतिशत से कम आ जाए तो सर्वे गलत है। कुछ लोग चेंजओवर में होते हैं। ग्रेजुएशन कर ली। अब आगे पढ़ाई कर नहीं रहे। नौकरी मिलने में छह महीने लग गए। ये भी दो-ढाई प्रतिशत में हैं। बेरोजगारी दर पांच-छह प्रतिशत हो सकती है। लेकिन 35-40 प्रतिशत के आंकड़े सही नहीं हंै।

युवाओं का गणित

आवेदन पर हो रहा लगातार खर्च, नौकरी का युवा कर रहे इंतजार

प्रदेश में जो 30 हजार पदों की भर्ती परीक्षा न होने और परिणाम न आने के कारण अटकी हैं, इनमें प्रदेश के 5 लाख से ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया हुआ है। प्रति आवेदन युवाओं ने सरकार को 500 से लेकर 1 हजार तक फीस भर रखी है। यानी करीब 1.5 करोड़ रुपए केवल आवेदन के लिए सरकार को गए हैं, लेकिन भर्तियां ऐसे ही अटकी हैं। जो 7 भर्तियां रद्द हो चुकी हैं उनके लिए हुए आवेदनों में भी 50 लाख रुपए से ज्यादा आवेदन फीस युवा दे चुके हैं।

वे भर्तियां जो लंबे समय से अटकीं

यहां भर्तियों का इंतजार

  • 90 हजार युवा एचटेट पर पैसे खर्च कर रहे, भर्तियां नहीं।
  • टीजीटी संस्कृत की कई बार विज्ञप्ति, लेकिन कोई भर्ती नहीं।
  • कृषि विभाग के एडीओ पदों पर 2009 से रेगुलर भर्ती नहीं।
  • टीजीटी गणित के लिए 2011, पीजीटी फिजिक्स के लिए 2015, टीजीटी एसएस के लिए 10 साल से इंतजार।
  • फिशरीज ऑफिसर के लिए कई सालों से इंतजार।
  • एमपीएचडब्ल्यू के लिए 2014 से हो रहा इंतजार।
  • लाइब्रेरियन, कंम्प्यूटर टीचर, कंम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर, स्कूल प्रिंसिपल व हेडमास्टर की भर्तियों के लिए भी सालों से इंतजार।

मंशा पर सवाल

ठेके की भर्तियों के सहारे सरकार: श्वेता ढुल

​​​​​​​रिक्रूटमेंट एक्टिविस्ट श्वेता ढुल का कहना है कि मंशा स्पष्ट दिख रही है कि सरकार स्थाई भर्तियां या तो निकालना नहीं चाहती, जो निकलती हैं उन्हें अटकाए रखना चाहती है। ठेके की भर्तियों के सहारे काम चलाना चाहती है। चाहती है कि 10 से 15 हजार में काम करने वाले ठेके पर रखे जाएं, वो भी 5 पदों का काम 1 आदमी से करवाया जाए।

युवाओं का दर्द सरकार को नहीं दिख रहा है। युवाओं का पैसा खर्च हो रहा है और समय भी बर्बाद हो रहा है लेकिन नौकरी नहीं मिलती। प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और हमारी सरकार के आंकड़े कम हो रहे हैं, यह चौंकाने वाला है।

ये भर्तियां हुईं रद्द

भर्ती – पद पीटीआई – 1983 ड्राइंग टीचर – 816 ग्रुप डी खेल कोटा -1518 जूनियर असिस्टेंट लेक्चरर – 61 पीजीटी संस्कृत – 626 टीजीटी इंग्लिश – 1035

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