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मोदी सरकार ने लिया सख्त फैसला, टूटा देश का दिल

सबको उम्मीद थी कि कोरोना वायरस के चलते कराहते देश को मरहम स्वरूप सरकार की ओर से एक और आर्थिक पैकेज जल्द मिलेगा. लेकिन इन उम्मीदों पर वज्रपात हो गया है. सरकारी सूत्र बताते हैं कि देश में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए दूसरे आर्थिक प्रोत्साहन को आकार लेने में कुछ समय लगेगा.

कुछ कैबिनेट मंत्रियों ने इस फैसले के संकेत दिए हैं. इसके पीछे वे कारण बताते हैं कि महामारी के दौर में सरकार अनिश्चित है कि अगले कुछ महीनों में कैसे चीजें खत्म हो जाएंगी. उद्योग के सभी वर्गों की मांगें बहुत बड़ी हैं, चाहे वे छोटे उद्योग हों या मध्यम स्तर के हों, और वर्तमान में सरकार के पास निधि नहीं है.

हालांकि एक बड़ी खबर ये भी है कि कैबिनेट ने दिवाला और दिवालियापन पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. यह किसी भी कंपनी को अगले छह महीने या तय अवधि के लिए दिवालिया घोषित होने की अनुमति नहीं देगा.

इस कैबिनेट बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके कार्यालय से निरंतर संपर्क में रहे हैं. उनके बीच आर्थिक प्रोत्साहन के विभिन्न पहलुओं और इसके तौर-तरीकों पर चर्चा हुई है.

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