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Lockdown के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला, गांवों को दी ये बड़ी सौगात

24 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री मोदी देशभर के सरपंचों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा एक मीटिंग करी थी जिसमें उन्होंने स्वामित्व योजना को लागू किया! इस योजना के अंतर्गत देशभर के गांव में ड्रोन के द्वारा रेजिडेंशियल जगहों की मैपिंग करी जाएगी! सरकार का यह कदम प्रॉपर्टी रिकॉर्ड को मेंटेन करने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है!

ड्रोन से की जाएगी भूमि की नपाई!

यह योजना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा चलाई जाएगी, इसमें गांव की रेजिडेंशियल जगहों को ड्रोन के द्वारा मापा जाएगा और एक अविवादित रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा! और इसी डाटा की मदद से गांव की प्रत्येक जमीन का एक प्रॉपर्टी कार्ड जारी किया जाएगा! यह कार्ड राज्य सरकारें ड्रोन द्वारा जमीन की सटीक पैमाइश के बाद ही जारी करेगी!

इससे सरकार और ग्रामीण दोनों को ही फायदा होगा! ग्रामीणों को जमीन के मालिकाना हक का एक आधिकारिक दस्तावेज मिल जाएगा और जिससे उन्हें बैंकों से लोन लेने में आसानी होगी! और सरकार को अपना टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लिए एक रास्ता मिल जाएगा! जिससे वह पैसा गांव के विकास कार्य में खर्चा होगा!

देश में बहुत लम्बे से एक ऐसी योजना की आवश्कयता जिसके अंतर्गत देश के सभी ग्रामीण इलाकों का रिकॉर्ड एक कॉमन प्लेटफार्म पर लाया जा सके! इस योजना की आवश्यकता तब महसूस की गई जब ग्रामीण क्षेत्रों के कई ग्रामीणों के पास अपनी भूमि के स्वामित्व को साबित करने वाले कागजात नहीं थे।

इस नई योजना से संपत्तियों पर कलह को कम करने और ग्रामीणों को जागरूक करने में मदद मिलेगी!

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