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जून 2021 तक महंगाई भत्ता फ्रीज किए योगी, जानें कितने का फटका खाया एक आम कर्मचारी

कोरोना वायरस के कहर के चलते पूरे देश में पिछले एक महीने से लॉकडाउन है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद केंद्र और राज्य सरकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना और इतने दिनों में हुए नुकसान से उबरने की होगी। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने तीन छमाहियों के लिए डीए बढ़ोतरी को फ्रीज कर दिया है। केंद्र की देखादेखी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए में इजाफे को फ्रीज कर दिया है।

योगी सरकार ने इसके अलावा राज्य कर्मचारियों के 6 तरह के भत्तों पर रोक लगाई है। इन सभी को 31 मार्च 2021 तक स्थगित रखा जाएगा। इसमें नगर प्रतिकर भत्ता, विभागीय भत्ते, सचिवालय भत्ता, पुलिस भत्ता भी शामिल हैं। इसका 16 लाख कर्मचारियों और 11.82 लाख पेंशनर पर असर पड़ेगा। राज्य सरकार ने जारी आदेश में यह भी कहा है कि जुलाई 2021 में हालात सामान्य होने पर डीए की नई प्रभावी दर की घोषणा की जाएगी और जनवरी 2020 से जनवरी 2021 तक डीए में जो अनुमानित बढ़ोतरी होती उसे जुलाई 2021 में होने वाली बढ़ोतरी में जोड़ दिया जाएगा। हालांकि इस अवधि का कोई एरियर नहीं मिलेगा।

डीए फ्रीज होने का मतलब क्या है?
केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के डीए फ्रीज करने के फैसले के बाद से कई लोगों में भ्रम की भी स्थिति है और कहा जा रहा है कि जुलाई 2021 तक महंगाई भत्ता ही नहीं मिलेगा। हालांकि ऐसा नहीं है। आर्थिक मामलों के जानकार डॉ. भास्कर शर्मा ने मीडिया से बातचीत में बताया, ‘सातवें वेतन आयोग के बाद राज्य कर्मचारियों को वर्तमान में 17 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलता है, जो मिलता रहेगा। नुकसान इतना है कि हर छह महीने पर डीए में कुछ बढ़ोतरी होती थी, जो फिलहाल जुलाई 2021 तक नहीं होगी। यह बढ़ोतरी आमतौर पर 3-4 फीसदी तक की होती थी, जो जनवरी और जुलाई महीने से लागू मानी जाती थी।’

एक आम सरकारी कर्मचारी को कितना होगा नुकसान?
सरकार के फैसले से साफ है कि जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में होने वाली डीए बढ़ोतरी का फायदा राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को नहीं होगा। डॉ. भास्कर शर्मा ने बताया, ‘किसी सरकारी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30 हजार रुपये है, इस वक्त 17 फीसदी महंगाई भत्ते के साथ उसे 35,100 रुपये मिलते हैं। मान लीजिए जनवरी 2020 में महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी लागू होती तो उसे 17+4 यानी 21 फीसदी की दर से कुल वेतन के तौर पर 36,300 रुपये मिलते। यानी उसे अब छह महीने के लिए 1200 रुपये/महीने का नुकसान होगा।

अगली तीन छमाही डीए में बढ़ोतरी होती जाती तो उसकी कुल सैलरी बढ़ती जाती, लेकिन चूंकि इसे जुलाई 2021 तक फ्रीज कर दिया है। तो एक सामान्य कर्मचारी का यह नुकसान हजारों में होगा। हालांकि राहत की बात है कि सरकार ने जुलाई 2021 में डीए से फ्रीजिंग हटने के बाद जनवरी 2020 से जुलाई 2021 तक की अनुमानित बढ़ोतरी को उसी वक्त डीए में होने वाले इजाफे में शामिल करने को कहा है।

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